समिति गठनमै रमाए, नियमित काम नै अलमल :

काठमाडाैँ  कात्तिक ८ । पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले समिति गठनलाई अधिक प्राथमिकता दिएका छन् । समिति माथि समिति गठन गर्ने प्रवृत्तिलाई सामान्यतया काम र जिम्मेवारीलाई पर सार्ने उपायका रूपमा लिइन्छ, यस्तै उपायको खोजी उनले गरेको देखिन्छ । ८ कात्तिक, काठमाडौं । १ साउनदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे बोर्ड अध्यक्ष भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आएको छैन । यस्तै समस्या मन्त्रालयका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेय अध्यक्ष रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डमा उस्तै समस्या छ । बोर्डले समेत अझै चालु आवको बजेट ल्याउन सकेको छैन । उता, नेपाल वायुसेवा निगम यस्तै नियति र समस्याको चाङमा उडिरहेको छ ।  उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई सुधार गरी लैजान यसको व्यवस्थापनलाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल थालिएको बताए । अर्थात उनी अहिलेसम्म नेवानिलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् । पर्यटनमन्त्रीका रूपमा पाण्डेको पहिलो काम नै समिति गठन थियो । पछिल्लो तीन महिना उनले सोही शैलीलाई निरन्तरता दिए । कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन पर्यटन नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न समिति (कार्यलल) गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । विषय विज्ञभन्दा बाहिरबाट गठन गरिएको यो समिति राज्यको थप बजेट दोहनमा मात्र सीमित हुने छैन भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन । पशुपति धर्मशालाको विवादलाई समेत मन्त्री पाण्डले समिति गठन गरी पर सारेका छन् । सन् २०१३ मा नेपाल युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा परेयता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने विषय बहसमा आयो । यसमा कैयौं पटक कानुनका ड्राफ्ट बनाइए, फिर्ता गरिए । तर, यो विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । प्राधिकरणलाई छुट्याउने विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । तर, यसलाई तीव्र गति दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु भन्दा अलमल बढी भइरहेको छ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुलाई मात्र पनि मन्त्री पाण्डे आफ्नो तीन महिने कार्यकालको उपलब्धि मान्छन् । नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा ठोस निष्कर्षमा नपुगेका मन्त्री पाण्डेले अब प्रदेशका नाममा जहाज किनेर चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । गत असोज पहिलो साता पोखरामा भएको एक छलफलमा उनले नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किनेर प्रदेशको नाम राखेर चलाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, नेवानिलाई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई आवश्यक जहाज खरिदमा भने मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै तयारी गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न सहुलियत तथा प्रोत्साहनसहितको कार्ययोजना मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसको नतिजास्वरूप नेपाल आयल निगमले यी दुई विमानस्थलबाट उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीका लागि इन्धनको मूल्य घटाएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा पर्यटन मन्त्रालयको पहलमा भएको यो एक उपलब्धि हो ।